छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले लिखित रूपमै दुवै छिमेकीलाई आफ्नो अडान राखेको हो । यो अडानसँगै नेपाल सीमा विवाद संवादबाटै समाधान चाहन्छ भन्ने सन्देश पनि हो ।
राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?
राष्ट्रपतिले संविधानको मर्मको रक्षाका लागि भन्दै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । संविधानमा भने संघीय संसद्बाट पारित भएको विधेयक मात्र पुनर्विचार गर्न सक्ने व्यवस्था स्पष्ट छ । तर अध्यादेशको हकमा 'पुनर्विचार'को स्पष्ट प्रबन्ध छैन ।
अध्यादेशबाट पजनी गर्यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय
दलीय भागबन्डाबाट आएको भन्दै बालेन सरकारले साढे १५ सय सार्वजनिक पदाधिकारीलाई अध्यादेशबाट एकमुस्ट बिदाइ गर्यो । यति ठूलो निर्णय पारदर्शी र जवाफदेही प्रणालीका लागि हो या अर्को भागबन्डाका लागि भन्ने चाहिँ अब ती पदहरूमा हुने नयाँ नियुक्तिले प्रष्ट गर्ने छ ।
लालपुर्जा भएको घरमा किन चल्दैछ डोजर ?
जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएर तिरो तिरेका कतिपय जग्गालाई पनि आयोगको प्रतिवेदनले खारेज गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
अध्यादेश फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको सन्देश– ‘बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्त र निरन्तर राख्नुपर्छ’
अहिले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र निर्णयका लागि संवैधानिक परिषद्को विद्यमान ऐनले नै काम गर्ने बुझाइ राष्ट्रपतिको छ ।
लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको विरोधमा सरकारले पठायो भारत–चीनलाई पत्र
१८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ रहेको सरकारले स्मरण गराएको छ ।
ट्रेन्डिङ
बेलायतले माथवरसिंह थापालाई भिसा नदिंदा
नेपालमा सत्ताको खेलचुक्ली र षड्यन्त्रमा परेका भारदारमध्ये माथवरसिंह थापा पनि एक थिए । उनी आफैं पनि षड्यन्त्रमा सामेल थिए भने...
श्रमिक दिवसमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस राष्ट्रिय युवा समितिको स्वास्थ्य शिविर
२० वैशाख, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस राष्ट्रिय युवा समितिले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको...
