एमाले कार्यदलले गर्यो ७० वर्षे उमेर हद र पार्टीमा प्राइमरी इलेक्सनको प्रस्ताव
१ घण्टा अगाडि
सरकारले साउनमा लियो सवा २३ अर्ब सार्वजनिक ऋण, कुल दायित्व ३० खर्ब नजिक
११ मिनेट अगाडि
0
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना (साउन)मै २३ अर्ब २३ करोड हाराहारी ऋण परिचालन गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले साउनमा २३ अर्ब २९ करोड ऋण लिँदा २० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण भुक्तानी गरेको छ ।
१७३ संघीय सांसदले गरिसके स्वकीय सचिव नियुक्ति, १४२ ले छान्दैछन्
२४ मिनेट अगाडि
0
३० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याएर सांसदहरूलाई शाखा अधिकृत स्तरको सेवासुविधा उपलब्ध हुने गरी स्वकीयको सुविधा ब्युँत्याएको थियो ।
एमाले कार्यदल प्रतिवेदन : ओली प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बन्दा चुनावमा रक्षात्मक बन्यौं (पूर्णपाठसहित)
२ घण्टा अगाडि
0
सात प्रदेश कमिटी सहित १३ स्थानमा संकलन गरिएको सुझाव समेटेर तयार प्रतिवेदनमा बाह्य शक्तिको चलखेलका कारणले मात्रै एमाले पराजित नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
यसरी बन्यो नेपाली बाटो सुहाउँदो नेपाली ब्रान्डको विद्युतीय स्कुटर ‘यात्री पी-२’ (भिडियो रिपोर्ट)
२ घण्टा अगाडि
0
बजारमा गुडिरहेको प्रत्येक पी-२ को पछाडि नेपाली इन्जिनियर र डिजाइनरले कम्प्युटरमा गरेको हजारौं घण्टाको सिमुलेसन, टेस्ट बेन्चमा गरेको परीक्षण, ब्याट्रीलाई लगातार चार्ज–डिस्चार्ज गराएर निकालेको तथ्यांक र नेपाली सडकमा संकलन गरेको वास्तविक डेटा जोडिएको छ ।
वेबस्टोरिज
राष्ट्रिय सभामा महिला समन्वय समिति गठन, संयोजकमा रेणु चन्द
राष्ट्रिय सभामा महिला समन्वय समिति गठन भएको छ । समितिको संयोजकमा सांसद रेणु चन्द र सचिवमा सांसद सम्झना देवकोटा चयन भएका छन् ।
सरकारले साउनमा लियो सवा २३ अर्ब सार्वजनिक ऋण, कुल दायित्व ३० खर्ब नजिक
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना (साउन)मै २३ अर्ब २३ करोड हाराहारी ऋण परिचालन गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले साउनमा २३ अर्ब २९ करोड...
ट्रेन्डिङ
राष्ट्रिय एकताका अभियन्ता डा. विमल
डा. विमल केवल एक लेखक र अनुसन्धानकर्मी मात्र थिएनन्, उनी उच्चकोटिका शिक्षाविद् र प्राध्यापक पनि थिए। दशकौंसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय...
मेडिकल काउन्सिलमा दीर्घकालीन सुधारको जग बसाल्ने प्रयास
यी सुधारहरूलाई निरन्तरता दिन, कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न र राजनीतिक तथा संस्थागत स्थायित्व कायम...
