संघीय संसदको संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले एक घण्टादेखि नीति तथा कार्यक्रम पढिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भने बैठक हलबाट बाहिरिएका छन् । अहिले उनको कुर्सी खाली छ ।

सरकारले सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गरिने घोषणा गरेको छ । सरकारका तर्फबाट सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका छन् ।

'सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गरिने छ' राष्ट्रपतिले भनेका छन् । नेपाल सरकारले सन्तुलित कूटनीति अपनाउने उल्लेख गरे । छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँग बहुपक्षियताको आधारमा सम्बन्ध हुने उल्लेख गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले विदेशस्थित नियोग मार्फत ब्रान्ड नेपाल अभियान चलाउने उल्लेख छ । पर्यटन पूर्वाधारमा विदेशी लगानी ल्याइउने पनि उल्लेख गरेका छन् ।

कारागारलाई सुधार गृहमा रुपान्तरण गरिने बताइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त कुरा उल्लेख गरेका हुन् ।

यसअघि पनि कारागारलाई सुधार गृहमा रुपान्तरण गरिने भन्दै पटक पटक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुँदै आएको छ ।

कारागारमा अहिले पनि क्षमता भन्दा दोब्बर कैदीबन्दी हुने, झडप हुने, कारागार बसेर छुटेपछि फेरि विभिन्न अपराधमा संलग्न हुने क्रम समेत भेटिँदै आएको छ ।

सरकारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायांकन तथा सिर्जनात्मक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने जनाएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

सुरक्षा निकायमा लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामानहरु स्वदेशमै उत्पादन गरिने नीति अवलम्बन गरिने बताइएको छ ।

आर्थिक वर्ष ३०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त कुरा बताएका हुन् । ‘नेपाली सेना साथै सुरक्षा निकायका बन्दोबस्तीका सामानहरु स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र बाह्य निर्भरतालाई बिस्तारै कम गर्दै लगिने छ’ पौडेलले भने ।

सुरक्षा निकायलाई चाहिने तालिम, रणनीतिक दक्षतालाई पनि बिस्तार गर्दै लगिने बताइएको छ ।

सरकारले मानव र वन्यजन्तुबीच बढ्दै गएको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सुरक्षात्मक तथा व्यवस्थापकीय उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न सरकारले रणनीतिक योजना अघि सारेको बताए ।

मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व रोक्न पूर्वसूचना प्रणाली रोकथामका लागि भौतिक संरचना निर्माण र वन्यजन्तु संख्या व्यवस्थापनका लागि नशबन्दी तथा स्थानान्तरण जस्ता उपाय अपनाइने छ ।

विपद् उद्धारलाई प्रतिक्रियामुखी नभई पूर्वतयारीमुखी बनाउने नीति लिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

खोज उद्दारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी तीन वटै सुरक्षा निकायम सम्मिलित एकीकृत मापदण्ड कमाण्ड बनाएर काम गरिने बताइएको छ ।

सरकारले महिला उद्यमीलाई बजार व्यवस्थापनमा सघाउने भएको छ । सरकारले महिला उद्यमशीलता रणनीति तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकालाई आवश्यक साधन र सहयोग गर्ने बताएको छ ।

सरकारले पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउने नीति लिने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले पुँजी बजारको विस्तारका लागि ऋणपत्र बजार र बन्ड मार्केटलाई पनि प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ ।

नेपालले ‘भिजिट नेपाल २०८५’ मनाउने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आव २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पौडेलले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार गर्ने घोषणा गरे ।

यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने समेत बताए । पर्यटक भिसा पूर्णरूपमा अनलाइन बनाइने भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सडक बालबालिका मुक्त घोषणा गर्ने नीति लिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेकोे आर्थिक वर्ष २०८३ र ०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सडक बालबालिका मुक्त गर्ने घोषणा गरिने बताए । तीन वटै सरकारको बजेट प्रणालीमा बालबालिका उत्तरदायि बजेट कोड लागु गरिने पौडेलले बताए ।

‘असायह, अशक्त र जोखिममा परेका नागरिकको समुदायमै संरक्षण तथा पूर्नस्थापना सेवाको व्यवस्था गरिने छ,’ पौडेलले भने ।

त्यसैगरी अपांगता भएका व्यक्तिलाई उतमशीलता र रोजगारमुलक सीप प्रदान गरि आत्मनिर्भर बनाइने पौडेलले बताए ।

सरकारले माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूत गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्ष, पाठ्यपुस्तक र पोसाकको सहज वितरण गरिने बताए । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरिने बताए ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाइने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम आज संसदमा पेश गर्दै यो जानकारी दिएका हुन् । सरकारले अत्याधुनिक सेवाशुल्क र श्रमशोषणविरुद्ध कारबाही गर्ने र वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि छुट्टै लेन तथा सेवा उपलब्ध गराइने समेत जनाएको छ ।

श्रमिकका लागि कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने, डिजिटल श्रम प्रणालीलाई लागू गरी न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितता गर्ने र कार्यस्थलमा व्यवसायीक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोष प्रभावकारी रुपमा परिचालन समेत गरिने सरकारले जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा बालश्रम निवारण सम्बन्धी प्रतिबद्धताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षमा सरकारले ढुङ्गा गिटीको अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त घोषणा गरेको हो ।

सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचनागत सुधार गर्ने बताएको छ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा प्राधिकरण मातहतमा रहेको सेवाप्रदायक र नियमनकारी निकायलाई बेग्लाबेग्लै बनाउने घोषणा गरेको हो ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा खर्च कटौतिको नीति लिने भएको छ । यसका लागि संस्थान गाभ्नेलगायत कार्य गरिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको साझा पूर्वाधार सहित औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले उत्पादनमूलक तथा नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न रणनीतिक योजना अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आगामी वर्ष ग्रिन मार्केट भिलेज, सूचना प्रविधि ९आईटी० पार्क र कृषि उत्पादन केन्द्रहरू स्थापना गरिने छ ।

सरकारले वायु गुणस्तरलाई सुधार गर्न स्वच्छ प्रविधि प्रवर्धन र प्रदुषण नियन्त्रण कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेकोे आर्थिक वर्ष २०८३ ०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम बताए ।
‘काठमाडौं उपत्यकामा वायु गुणस्तर सुधार योजना अध्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय वायू गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यावन्यन गरिनेछ,’ पौडेलले भने ।

सरकारले राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा संविधान संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

सरकारले पूँजी बजारमा पेन्सन कोष तथा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । ‘पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा, म्युचुअल फन्ड र गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिनेछ’ उनले भने ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा जनताले जम्मा गरेको बचत एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तो कोषमा सहकारीको कर्जा अशुली गरी जम्मा गर्ने र त्यो रकम बचत फिर्ताका लागि प्रयोग गरिने घोषणा सरकारले गरेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संसदको संयुक्त सभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो ।

सरकारले अहिले नै समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता गर्न रिभल्भिङ कोष स्थापना गरिसकेको छ । यो कोषमा सरकारले बिऊ पुँजीका रुपमा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सो कोषमा समस्याग्रस्त सहकारीको कर्जा अशुलीको रकम तथा सम्पत्ति बिक्रीको पैसा सम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै सरकारले सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको सुदृढीकरण गरिने घोषणा पनि राष्ट्रपतिले संसदका संयुक्त सभामा घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने छ । सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सो जानकारी दिएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यृक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

सरकारले आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नापनक्सा गरी अभिलेख गरिने बताएको छ । संघीय संसद्‍मा सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

सरकारले विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐन संशोधन गरिने बताएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले कुनै पनि आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म प्रमुख व्यक्तिलाई जिम्मेवारीबाट नहटाइने बताएको छ । सरकारको नयाँ वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने नीति लिने जनाएको छ । संघीय संसद्‍मा सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचारविरुद्ध नयाँ आर्थिक वर्षमा शून्य सहशनीलता अपनाउँदै समृद्ध नेपालको आधारशिलाको रूपमा ग्रहण गरिने बताए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवाहरूमा सुधार गर्दै आर्थिक पुनर्उत्थान अभियानका रूपमा अघि बढाउने उल्लेख छ ।

सरकारले नेपाल सरकारले तोके भन्दा बढी लगानी गर्नेलाई नेपाल लगानी भिसा उपलब्ध गराउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् ।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा ‘सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापार’लाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रुपमा आत्मसाथ गर्ने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ ।

सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । सोमबार संघीय संसद्‍का दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कारोबार नगदरहित बनाइने बताए ।

सरकारले करको संरचना पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरेको हो ।

उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वाचन गरिरहेका छन् ।

‘करका संरचनाको पुनरावलोक गर्दै उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइनेछ,’ उनले वाचनका क्रममा भने ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संसद बैठकमा पुगेका छन् । संसदको संयुक्त बैठक सुरु भएको छ ।

सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशहरू संसद्मा पेस भएका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमलेले केही अध्यादेश पेस गरिन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा उल्लेख्य केही परिमार्जनसहित तयार पारिएको नयाँ नियमावलीले सांसदलाई विशेषाधिकार दिएको छ ।

आजबाट संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएको हो । आजको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत हुँदैछ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् ।